Crime News: अवैध मद्य तस्करीविरुद्ध राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून 48 लाखांचा मुद्देमाल जप्त
प्रतिनिधी (महाराष्ट्र ऑनलाईन न्युज): परराज्यातून महाराष्ट्रात होणाऱ्या अवैध मद्याच्या तस्करीविरुद्ध राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे विभागाने सापळा रचून दोन स्वतंत्र कारवाया केल्या असून एकूण पाच आरोपींना अटक करून वाहनांसह सुमारे ४८ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.
उरुळी कांचन गावाच्या हद्दीत पुणे–सोलापूर रोडवर गोपनीय माहितीच्या आधारे निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, के विभाग, पुणे पथकाने चारचाकी वाहन (MH12-MR-1904) तपासले. वाहनातून गोवा राज्य निर्मित विदेशी मद्याच्या विविध ब्रँडच्या मोठ्या प्रमाणात बाटल्या आढळून आल्या. वाहनचालकास अटक करण्यात आली. पुढील तपासात मुख्य सूत्रधारास करमाळा (जि. सोलापूर) येथून अटक करण्यात आली. या प्रकरणात एकूण तीन आरोपींना अटक करून वाहनासह सुमारे ४ लाख ७१ हजार ७८० किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
सासवड विभागाच्या पथकाने सातारा–पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर सारोळा गावाच्या हद्दीत सापळा रचून सहाचाकी ट्रक (MH12-SF-5918) तपासला. औषधांच्या आडून गोवा राज्यात विक्रीसाठी असलेले विदेशी मद्य वाहतूक होत असल्याचे उघडकीस आले. पुढील तपासात एक ट्रक चारचाकी वाहनासह मोठ्या प्रमाणात मद्य जप्त करण्यात आले. या प्रकरणात दोन आरोपींना अटक करून वाहनांसह एकूण ४३ लाख ५७ हजार ४०० किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
ही कारवाई आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई राजेश देशमुख, सह-आयुक्त (अंमलबजावणी व दक्षता) प्रसाद सुर्वे तसेच विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे विभाग, पुणे सागर धोमकर यांच्या आदेशानुसार आणि अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे अतुल कानडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.
जिल्ह्यातील दोन महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना प्रलोभन देण्यासाठी परराज्यातील स्वस्त दारू येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पुणे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून २१ पथके कार्यरत ठेवण्यात आली आहेत. सराईत गुन्हेगारांवर विशेष पाळत, रात्रगस्त व वाहनांची कसून तपासणी करण्याचे निर्देश अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क अतुल कानडे यांनी दिले आहेत. अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक व विक्रीविरुद्ध पुढेही कठोर कारवाई सुरू राहणार आहे.
अवैध मद्याबाबत कोणतीही माहिती असल्यास नागरिकांनी टोल फ्री क्रमांक १८००-२३३-९९९९ किंवा दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२६१२७३२१ वर संपर्क साधावा, असे आवाहनही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून करण्यात आले आहे.
