प्रतिनिधी (महाराष्ट्र ऑनलाईन न्युज): न्यायालयातील तडजोडीस पात्र प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने निकाली काढण्यासाठी जिल्ह्यात १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. पक्षकार, अधिवक्ता आणि नागरिकांनी अधिकाधिक प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवून तडजोडीचा मार्ग अवलंबावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अंजू श. शेडे यांनी केले आहे.
जिल्हा मुख्यालयासह सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. दिवाणी व तडजोडीस पात्र फौजदारी प्रकरणे, एन.आय. ॲक्ट, भूसंपादन, कौटुंबिक, मोटार वाहन अपघात दावा, बँक, वीज देयक, ग्राहक तक्रार निवारण, ग्रामपंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिका पाणीपट्टी तसेच दाखलपूर्व तडजोडीची प्रकरणे लोकअदालतीत तडजोडीसाठी ठेवता येणार आहेत.
लोकअदालतीत प्रकरणे निकाली निघाल्यास नियमानुसार कोर्ट फी परत मिळू शकते. तसेच जलद निकाल, वेळ व पैशांची बचत आणि परस्पर संमतीने तडजोड झाल्याने आपसातील कटुता कमी होण्यास मदत होते. लोकअदालतीच्या निकालावर अपील करता येत नाही.
अधिक माहितीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे तसेच संबंधित तालुका विधी सेवा समिती व दिवाणी फौजदारी न्यायालयाशी संपर्क साधावा.
