प्रतिनिधी (महाराष्ट्र ऑनलाईन न्युज) : शंभर दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि धोरणात्मक बाबींवर आधारित कार्यक्रमानंतर राज्य शासनाने विकसित महाराष्ट्र, ई-गव्हर्नन्स आणि सेवा विषयक प्रशासकीय सुधारणांवर भर देण्यासाठी १५० दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर केला असून या कार्यक्रमात सर्व विभागांनी सक्रीय सहभाग घ्यावा. नागरिकांचे जीवनमान सुकर करण्यासाठी कामकाजात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे आवाहन राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आायोजित सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, ऊर्जा, महिला व बालविकास तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या, प्रत्येक विभागाने त्यांच्या कार्यालयाची संकेतस्थळे अद्ययावत ठेवावीत. कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांच्या अडचणीचे निराकरण व्हावे.घनकचरा,प्लास्टिक व्यवस्थापनासाठी लोकचळवळ आवश्यक असून आरोग्य विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने सेवाभावी संस्था, सरपंच, आजी- माजी पदाधिकारी यांच्या सहभागाने गावस्तरापर्यंत विविध उपक्रम राबवून स्वच्छता, घनकचरा, प्लास्टिक व्यवस्थापनाविषयी जनजागृती करावी. याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांनाही सूचना देण्यात याव्यात. लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यासाठी जनजागृती करा, सोनोग्राफी केंद्रांवर लिंग तपासणी होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
त्या म्हणाल्या, १०० टक्के अंगणवाड्यांमध्ये परसबाग होतील याकडे लक्ष द्यावे. सर्वच कामांमध्ये पुणे पहिल्या क्रमांकावर राहण्यासाठी सर्व विभागांनी महत्त्वपूर्ण योगदान द्यावे. आरोग्य विभागाने आंबेगाव,भोर व जुन्नर येथील पदभरती प्रक्रिया तातडीने करावी. शासनाच्या सर्वच योजना १०० टक्के राबविल्या जातील याकडेही लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत महावितरण, महापारेषण, विद्युत निरीक्षक, सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, ऊर्जा, महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना व त्याची सद्यस्थिती याबाबत सादरीकरणाद्वारे सविस्तर माहिती देण्यात आली.
