News: राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उत्कृष्ट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार जाहीर

प्रतिनिधी (महाराष्ट्र ऑनलाईन न्युज): राज्य उत्पादन शुल्क विभागात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार जाहीर करण्यात आले असून पुणे जिल्ह्याचे राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक चरणसिंह राजपूत यांना उत्कृष्ट तथा गुणवत्तापूर्ण कार्याबद्दल ‘विशेष मोहीम पदक’ जाहीर करण्यात आले आहे.

उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या संकल्पनेतून राज्य उत्पादन शुल्क विभागात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार देण्याची योजना सुरू करण्यात आली असून या योजनेंतर्गत २०२३- २४ वर्षासाठीची उत्कृष्ट तथा गुणवत्ता पूर्ण कार्याबद्दल विविध पदके व सन्मानचिन्हे जाहीर करण्यात आली आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्त स्तरावरून देण्यात येणाऱ्या विविध पदक व सन्मानचिन्हाकरिता एकूण पाच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे.

मंत्री देसाई, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी राजपूत यांच्यासह सर्व पदक व सन्मानचिन्ह प्राप्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करुन पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत.

राजपूत यांच्या नेतृत्त्वात माहे एप्रिल २०२२ ते जुलै २०२४ या कालावधीत जिल्ह्यात गुन्हे अन्वेषणअंतर्गत एकूण ९ हजार १७९ गुन्हे दाखल करुन ७ हजार ८९२ आरोपींना अटक केली आहे व त्यांच्याकडून ४३ कोटी १० लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. हातभट्टी निर्मिती, वाहतूक व विक्री याविरुद्ध ५ हजार ७२२ गुन्हे, ताडी ६८२, परराज्यातील मद्य ३७, ढाब्यावर १ हजार ५६६ गुन्हे दाखल केले आहेत.

महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा १९४९ चे कलम ९३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक गुन्ह्यांची नोंद असलेल्या सराईत आरोपी विरुद्ध चांगल्या वर्तणुकीचे बंधपत्र घेण्याकरिता संबंधित दंडाधिकारी व सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांना ९४५ प्रस्ताव सादर केले आहेत त्यापैकी ४१७ आरोपींकडून सुमारे १ कोटी ४३ लाखाहून अधिक रकमेचे बंधपत्र घेण्यात आले आहे. तसेच अवैध मद्य विक्री आणि मद्य सेवन करणाऱ्या ५४२ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून १ हजार २०० ग्राहकांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे. यापैकी ४७६ आरोपींकडून १४ लाख ३४ हजार ६०२ इतका दंड वसूल केला आहे.

अवैध मद्य व्यवसायात गुंतलेल्या ४९ इसमाविरुध्द वारंवार गुन्हे नोंदवून तसेच त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करुनही त्यांच्या वर्तवणुकीत सुधारणा होत नसल्याने त्यांच्यावर महाराष्ट्र जातीय समाजविरोधी व इतर विघातक कृत्यांना प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम १९८१ अन्वये ११ आरोपी विरुद्ध स्थानबद्धतेची कारवाई करण्यात आली आहे.