प्रतिनिधी (महाराष्ट्र ऑनलाईन न्युज) : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांच्या मार्गदशनाखाली पुणे जिल्हा न्यायालय व सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये रविवार ३ मार्च रोजी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.
या लोकअदालतीमध्ये धनादेश, बँकेचे कर्जवसुली प्रकरणे, कामगारांचे वाद, विद्युत आणि पाणी देयक बद्दलची प्रकरणे, आपापसात तडजोड करण्याजोगी प्रकरणे, इतर फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक आणि इतर वाद अशी दाखलपूर्व प्रकरणे तसेच न्यायालयात प्रलंबित असलेली मोटार अपघात नुकसान भरपाई, भूसंपादन, महसूल व इतर दिवाणी प्रकरणे ज्यामध्ये भाडे, वहिवाटीचे हक्क, मनाई हुकूमाचे दावे, विशिष्ट पूर्व बंद कराराची पूर्तता विषयक वाद आदी प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्याकरीता ठेवण्यात आलेली आहेत.
या लोक अदालतीमध्ये तृतीयपंथीयांचादेखील पॅनल मेंबर म्हणून समावेश केला आहे. लोकन्यायालयात प्रकरण ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरावे लागत नाही. लोक न्यायालयातील निवाड्यावर अपील नाही. कोर्टाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणे लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते.
प्रलंबित अथवा दाखलपूर्व प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये सुनावणीसाठी ठेवण्याकरिता संबंधित न्यायालयातील तालुका विधी सेवा समिती अथवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण या कार्यालयाशी संपर्क साधावा व लोक अदालतीमध्ये सहभागी होवून आपले वाद सामोपचाराने कायमचे मिटवावेत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती सोनल एस. पाटील यांनी केले आहे.
