प्रतिनिधी (महाराष्ट्र ऑनलाईन न्युज): समाजातील सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणाची दरी कमी व्हावी याकरिता शासनामार्फत अनुसूचित जाती, नवबौद्ध जातीच्या तसेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नागरिकांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. याअंतर्गतच ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागांतर्गत या प्रवर्गासाठी ७५ टक्के अनुदानावर दुधाळ जनावरांचा गट पुरवठ्याची योजना राबविण्यात येत आहे.
सद्यस्थितीत जनावरांच्या बाजारात चांगल्या दूध देणाऱ्या संकरित गाई तसेच म्हशींच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरील झालेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत आर्थिक क्षमता कमी असलेल्या कुटुंबांना पशुसंवर्धन विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या या योजनांमुळे स्वयंरोजगाराचा मार्ग गवसला आहे. शेतीपूरक व्यवसाय असल्याने आर्थिकदृष्टीनेही तो फायदेशीर ठरला आहे.
योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे लाभ
दोन दुधाळ गाई किंवा म्हशीचे वाटप करण्यासाठीच्या योजनेअंतर्गत संकरित गाय- एच. एफ. किंवा जर्सी म्हैस –मुऱ्हा किंवा जाफराबादी, देशी गाय-गीर, साहिवाल, लाल सिंधी, राठी, थारपारकर, देवनी, लाल कंधारी, गवळाऊ व डांगी प्रजातीच्या पशुधनासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येते.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्ष पूर्ण असणे गरजेचे आहे. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी, 1 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेले अत्यल्प भूधारक, १ ते २ हेक्टरपर्यंत क्षेत्र असलेले अल्प भूधारक, रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेला सुशिक्षित बेरोजगार व महिला बचत गटातील लाभार्थी या प्राधान्यक्रमाने योजनेचा लाभ देण्यात येतो.
लाभार्थ्यांची निवड जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती लाभार्थ्यांची निवड करते. लाभार्थी निवडतांना ३० टक्के महिला आणि ३ टक्के दिव्यांगांना प्राधान्य देण्यात येते. निवड झाल्यावर एका महिन्यात लाभार्थ्यांचा हिस्सा किंवा बँकेचे कर्ज उभारणे आवश्यक राहील. दुधाळ जनावरांची खरेदी तालुक्याचे पशुधन विस्तार अधिकारी करतील.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जासोबत आधारकार्ड, मोबाईल क्रमांक, ७/१२ व ८-अ उतारे, शिधापत्रिकेची सत्यप्रत, राष्ट्रीयकृत बँक खाते पासबुक सत्यपत्र, अर्जदाराचे छायाचित्र, अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत आवश्यक आहे. दारिद्र्य रेषेखालील असल्यास प्रमाणपत्र आणि दिव्यांग असल्यास दाखला जोडणेदेखील आवश्यक आहे.
दुधाळ जनावरांसाठी दिलेला लाभ
यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत २ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या तुरतुदीमधून ३१२ लाभार्थ्यांना १ कोटी ९८ लाख ७३ हजार रूपयांचा लाभ देण्यात आला. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत ४७ लाभार्थ्यांना २९ लाख ९८ हजार रूपयांचा लाभ देण्यात आला. तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ३५ लाभार्थ्यांना २२ लाख ३३ हजार रूपयांचा लाभ देण्यात आला. एकूण २ कोटी ५६ लाख १९ हजार रुपये उपलब्ध तरतुदीच्या तुलनेत २ कोटी ५५ लाख ८२ हजार रुपये खर्च करण्यात आला. त्याद्वारे ३९४ लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात आला.
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण २ कोटी ५६ लाख १९ हजार रूपयांची तरतुद करण्यात आली असून निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ देण्यासाठी तालुकास्तरावर तरतुद वितरणाची कार्यवाही सुरू आहे.
डॉ. शशांक कुलकर्णी, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी – अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नवबौद्ध प्रवर्गाच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी राबविण्यात येत असलेली दुधाळ जनावरांची गट वाटप योजना अत्यंत लाभदायी असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.
